वीरेन्द्रकुमार मिश्र
सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
प्रमुख, सूचना प्रविधि महाशाखा

नेपालमा कसरी डिजिटल रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले ठोस कामको सुरुवात गर्दैछ । यसका लागि सरकारको तर्फबाट ५ वर्षमा नेपाललाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने गरी गुरुयोजना तयार हुँदैछ । ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन इन फाइभ इयर्स’ तयार पारेर हामीले नेपाल सरकारलाई पेश गर्नेछौं । पारित भएपछि त्योअनुसारका कार्यक्रमहरु आउने छन् । कार्यक्रमसँगै त्यसको स्टेटस अडिट पनि गर्नेछौं ।

यसबाट अरु देशको तुलनामा नेपाल कहाँ पुग्ने भनेर मापन हुनेछ । यसका लागि हामीले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा ८ ओटा मुख्य डोमेन राखेका छौं । र, ८० भन्दा बढी डिजिटल इनिसिएटिभहरु पहिचान गरिसकेका छौं । त्यसको डिटेल वर्क प्लान तयार भइरहेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान साकार पार्न आइसिटीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । अर्थात् देश समृद्धि गर्ने आधारमा सरकारले आइसिटीलाई औंल्याइसकेको स्थिति हो ।

आइसिटी क्षेत्रको विकासका लागि प्रमुखतः पूर्वाधार विकास नै पहिलो शर्त भएर आउँछ । पूर्वाधार विकासमा सरकारले सन् २०२० सम्म देशमा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ७५ प्रतिशतभन्दा बढीमा डिजिटल साक्षरता पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । एक्सेससँगै एफोर्डेबिलिटीको पाटो पनि महत्वपूर्ण रुपले जोडिन पुग्छ । यदि हाम्रो कार्ययोजनासहित चुस्त काम हुने हो भने नेपालमा आइसिटी क्षेत्रले केही वर्षमै फड्को मार्ने आशा गर्न सकिन्छ । स्थानीय रुपमा आइसिटीको प्रयोग बढ्न थालेपछि आइसिटी इनेबल सर्भिसेसहरुको पनि वृद्धि हुन्छ । साथै रोजगारीको ब्यापाक सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ देशको आइसिटी उद्योगलाई विश्वसँग जोड्न र प्रतिष्पर्धी बजारको सिर्जना गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु यहाँ आउन आवश्यक छ । बाहिरका लगानीकर्ताले नीतिमा मात्रै होइन, सरकारको पनि स्थायित्व खोज्छ । नीतिमा ‘फ्लेक्जिबिलिटी’ खोज्छ । नेपाल सकारले पनि हरेक क्षेत्रका नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अरु देशको तुलनामा प्रतिष्पर्धी नीति आउने स्थिति बन्यो भने त्यो सुखद् हुनेछ । यसलाई कार्यान्वयन गराउन स्थायी सरकार बनेको छ । अब देश विकासतर्फ लागेकाले आइसिटीसँग जोडिएका विषयलाई पनि आत्मसात गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।