सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बर्सेनी हजारौ सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सुधारको लागि सूचना प्रविधि प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापनाको लागि अर्बौ रकम खर्चदै आएको छ ।

केही वर्षदेखि सूरु भएको यस कार्यक्रममा २ अर्बभन्दा बढीको बजेट राखिएको छ । तर, यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ भने यस कार्यक्रमको लागि सामान खरिद गर्ने क्रममा ब्यापक चलखेल हुने गरेको पाइएको छ ।

भर्खरै प्राप्त एक सूचना अनुसार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरको नाम राखी सम्पुर्ण स्थानिय निकाय र विद्यालयमा इमेल मार्फत अनाधिकृत रुपमा हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरिएको छ ।

उक्त इमेलमा स्पेसिफिकेसन अनुसारको प्रडक्टहरु बजारमा उपलब्ध हुन नसकेको हुँदा स्पेसिफिकेसनमा केही संसोधन भएको कारण सफ्टवेयर खरिद गर्दा सफ्टवे्यरको सुपर एड्मिन शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्दलाई बुझाउनुपर्ने र केन्द्रले भेरिफाइ गरेपश्चात मात्र खरिद गर्नुपर्ने नियम रहेको जानकारी गराउदै एड्मिन पासवर्डसहित सम्पुर्ण विवरण बुझाउन एक आइपी एड्रेस उपलब्ध गराइएको छ । जबकी यो सूचना आधिकारिक रुपमा केन्द्रले गरेको नभई केन्द्रको नामबाट प्रविन बाबु भट्टराईले इमेल गरेका छन् ।

उक्त इमेलमा दिइएको आइपी एड्रेसबाट लगइन गर्दा CEHRD Product verification Form खुल्छ तर उक्त फारम कुनै आधिकारिक वेबसाइटमा लिंक छैन ।

यो किसिमको फारम शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले नराखेको निर्देशक तथा सूचना अधिकृत शुरेश कुमार जोशीले जानकारी दिए । उनीमार्फत विभागको शिक्षा शाखामा बुझ्दा पनि यो आधिकारिक इमेल नभएको र यसबारेमा अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

यस फारममा उपलब्ध गराएको शाखा अधिकृतको नाममा प्रविण बाबु भट्टराईको सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

अनाधिकृतरूपमा पठाइएको इमेलको स्क्रिनशट

यसरी अनाधिकृत रुपमा सूचना संकलन गर्नेगरी स्काम इमेल पठाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । उक्त इमेलमा प्रयोग भएको आइपी डिजिटल ओसियन भारतमा होस्ट भएको छ ।

नेपालका सरकारी वेबसाइट तथा एप्लिकेशन नेपालभित्र सरकारी डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने पनि नियम रहेको छ । तर, यो कुनै किसिमले पनि आधिकारिक जानकारी नभई केही व्यक्तिको मिलेमत्तोमा सम्पूर्ण स्थानीय निकाय र विद्यालयमार्फत सफ्टवेयर र हार्डवेयरको जानकारी लिएर आफुहरुले सिफारिस गर्ने सामान खरिदको लागि प्रभावमा पार्ने अभिप्राय रहेको एक साइबर सुरक्षा विज्ञले बताए ।

कतिपय समाचारमा विद्यालयमा आवश्यक संरचना नै नभएको तर सामान खरिद गरेर प्रिन्सिपलको घरमा प्रयोग भएको, प्रयोगविहिन भएर बिग्रिएको समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । यसबारेमा सरकारी निकाय मौन रहदै आएको छ । यसको अनुगमन प्राय शुन्य रहेको स्वंम विद्यालयहरु नै स्विकार गर्छन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भदौ २९ गतेको निर्णय अनुसार विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार विकास सहित प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापनाको लागि सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त सूचनामा छनौट भएका स्थानिय निकायका ३ हजार ४ सय ७५ विद्यालयहरुको नाम सहित स्पेसिफिकेसन सार्वजनिक गरिएको छ ।

सोही अनुरुप विभिन्न हार्डवेयर र सफ्टवेयर कम्पनीहरुले आफ्नो प्रडक्ट बिक्री गर्नेगरी सूचना जारी गर्ने, विभिन्न प्लाटफर्ममार्फत मार्केटिङ गर्ने गर्दै आएका छन ।

तर, केहि सिमित व्यत्तिहरुले ठुलो कमिसनको लागि विभिन्न कसिमले स्थानिय निकाय र विद्यालयलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिएको देखिएको छ ।

सरकारले शैक्षिक सुधारको निम्ति भनेर विद्यालयलाई एकसेट अनइनवान पिसी, मिल्टफङ्सन प्रिन्टर, एजकेशनल एभिआर सिस्टम, इन्टिग्रेटेड डिजिटल लाइब्रेरी तथा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम सहितको खरिदमा ६ लाख ५० हजारको बजेट छुट्याउदै आएको छ ।

केन्द्रले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार ३४७५ विद्यालयको लागि कुल रकम २ अर्ब २५ करोडभन्दा बढिको बजेट रहेको देखिन्छ ।