अपडेट

आगामी २३ वर्षमा शतप्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य

मंगलबार, २० माघ, २०७७

सरकारले आगामी २३ वर्षमा शतप्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन अवधारणापत्रमा वि.सं. २१०० (सन् २०४३) सम्ममा शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत र इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण वैठकले यस्तो अवधारणापत्र पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दिर्घकालिन योजनामा बि.सं. २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र मध्यम आय भएको मुकुलमा उक्लिने लक्ष्य राखिएको छ ।

हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६७ अमेरिकी डलर रहेको छ ।त्यस्तै सरकारले वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य समेत तोकिएको छ ।

उक्त अवधारणा पत्रका अनुसार बि.सं. २०७९ सालमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेछ । भने बि.सं. २०७९ सालमा प्रतिव्यक्ति आय भने १४ सय डलर पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

बि.सं. २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या शुन्यमा झार्ने र बहुआयामिक गरिबी दरलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।

हाल निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या करिब १७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ भने बहुआयामिक गरिबीका हिसाबले करिब एक चौंथाई मानिस अझै पनि गरिबीमा रहेको अनुमान रहेको छ ।

त्यसैगरी ९९ प्रतिशत जनसंख्याको घरबाट ३० मिनेटसम्मको दूरीमा यातायात पहुँच पुर्‍याउने, जलविद्युत र नवीकरण ऊर्जाको जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट पुर्याउने, ९५ प्रतिशत घरपरिवारमा उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी पहुँच पुर्‍याउने, औसत आयुलाई ८० वर्षमा पुर्याउने, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकांक ०.७६ अंकमा पुर्याउने लगायतका लक्ष्य आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोचमा रहेको छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य भेटाउन कम्तिमा पनि पाँच आवधिक योजना अर्थात् २५ वर्षसम्म पर्खनु पर्नेछ । सरकारले दीर्घकालीन सोच प्राप्तीमा कुल १० वटा लक्ष्य राखेको छ । जसमा समृद्धि हाँसिल गर्न चार र सुखी नेपाली बनाउन ६ वटा आधार राखिएको छ ।

३१ जिल्लामा पुग्यो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट

भर्खरै

हिमालय अर्गनाइजेसन र गोर्खाज फाइनान्सबीच सम्झौता, विद्युतीय सवारी खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा