नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी जीएमई पेको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । स्वीकृत पाएको ९ महिनासम्म पनि सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसके पछि जीएमई पेको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले जीएमई पेको लाइसेन्स खारेज गरिएको बताए । ‘जीएमई पे प्रालिले दिएको समय अविधि भित्र सेवा सञ्चालन गर्न सकेन,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘९ महिनासम्म पनि सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको पछि जीएमई पेको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो ।’

भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्न अनुमति पाइसकेपछि ६ महिनाभित्र संस्था/संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर जीएमई पे प्रालिलाई थप ३ महिनाको समय दिदा पनि सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । जीएमई पे प्रालिलाई राष्ट्र बैंकले २०७७ साल असोज २२ गते अनुमति दिएको थियो । जसको चुक्ता पुँजी १ करोड रूपैयाँ रहेको थियो ।

जीएमई पेको लाइसेन्स खारेज भएसँगै हाल २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले अनुमति पाएका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले २८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिएसँगै अन्यलाई अनुमति दिने कार्य बन्द गरेको थियो ।

जीएमई पेको लाइसेन्स खारेज भएपछि त्यसको ठाउँमा के नयाँ कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति पाउछ ? भन्ने प्रश्न हामीले प्रवक्ता ढकाललाई गरेका थियौं । तर ढकालले जीएमई पेको लाइसेन्स खारेज भएपनि नयाँले भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नपाउने जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले लाइसेन्स पाएका छन् ।

अहिलेसम्म आइएमई पे, इसेवा, सेल पे, सिजी पे, खल्ती, मोरू, क्यु पे, पे टाइम, माई पे, मोहर पे कार्ड, प्रभु पे, इनेट पे, मोको, कुराकानी पे, पेवेल, जीएमई पे, डि पैसा, सुपर याप यो पे, यात्रा कार्ड, लेनदेन सेवा, डिजी पे, मोबालेट, आई पे, आई क्यास, नमस्ते पे, एन क्यास, छिटो पैसा र सजिलो पेले भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा अनुमति पाएका छन् ।

त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सेवा सञ्चालकका रूपमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड, नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स), युनियन पे इन्टरनेसनल कम्पनीले लिमिटेड, भिजा वर्ल्डवाईड प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल पेमेन्ट सोलुसन प्रालि, मास्टरकार्ड एशिया/प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड, फस्ट पे टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड र गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिले पनि अनुमति पाएका छन् ।