वर्ष २०८१ नेपालको आईटी क्षेत्रको लागि विशेष रह्यो । आईटी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले संशोधनमार्फत केही कानुनी जटिलता हटाएपछि आईटी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । 

सरकारले आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने, स्वेट शेयर जारी गर्न पाउने गरी कानुनहरू संशोधन गरेको छ । 

अब नेपाली कम्पनीहरूले पनि विदेशमा आफ्नो कार्यालय खोलेर विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । लामो समयदेखि माग गरिरहेको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित छ ।

यसले आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने तथा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको महत्त्वकांक्षी योजनामा सघाउने विश्वास गरिएको छ । 

ई-कमर्स ऐन

यस वर्ष ई-कमर्स ऐन जारी भएको छ । विद्युतीय कारोबार (ई-कमर्स) का सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्‌का दुवै सदनबाट पारित भई चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो । वैशाखबाट कार्यान्वयनमा आउँदै छ । 

अब ई-कमर्स सञ्चालन गर्न वेबसाइट, एप्लिकेशन वा अन्य कुनै प्रकारका अनलाइन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ भने विद्युतीय व्यापार गर्नका लागि अब व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता हुनुपर्नेछ ।

डिजिटल कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि डिजिटल कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेको छ । यसले गर्दा १० रूपैयाँ पठाउन पनि ११ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले डिजिटल नेपालको सपनामै धक्का दिएको छ । एकातिर सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिदै आएको बताइरहँदा अर्कोतिर त्यसलई नै धक्का पुग्ने गरी भ्याट लगाइएको छ ।

एमडीएमएसमा प्रकरणमा पूर्व अध्यक्ष दोषी ठहर

विशेष अदालतले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई दोषी ठहर गरेको छ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै विशेष अदालतका न्यायाधिशहरु टेकनारायण कुँवर, रितेश थापा र विदूर कोइरालाको संयुक्त इजलासले दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनालसहित एमडीएमएसको ठेक्का पाएका कम्पनी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर र ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इण्डियाको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई दोषी ठहर गरेको छ । दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई पाँच करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ ७४ पैसा बिगो र एक वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।

अदालतले प्रतिवादीहरू आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मीनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइरालालाई सफाइ दिएको छ । 

बढ्दो साइबर आक्रमणका घटना 

पछिल्लो समय ह्याकरको निशानामा नेपालका सरकारी वेबसाइटहरू पर्न थालेका छन् । ह्याकरहरूले सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेर डेटाहरू बिक्रीमा राखेको पनि देखिएको छ । २०८१ सालमा हेलो सरकार, मौसम पूर्वानुमान शाखा, स्थानीय तहरूको वेबसाइट, कोशी प्रदेशको वेबसाइट, अन्य विभिन्न सरकारी निकायका वेबसाइटहरूमा साइबर आक्रमण भएको छ । 

चर्चामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि चौतर्फी विरोध भयो । यो विधेयक नियमन भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी ढंगबाट आएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । कतिपय व्यवस्थाको परिभाषा नै अस्पष्ट छ । बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाएर सामग्री पोस्ट गरेमा,  ट्रोल बनाएमा कारवाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा

२०८० कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि लागेको प्रतिबन्ध ९ महिनापछि २०८१ सालमा हटेको छ । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०८० अनुसार टिकटक मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको र पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेपछि प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।

पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने कन्टेन्ट फिल्टर गर्ने शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । 

बक्यौता तिर्न थाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक

दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटिडिएफ)बापत बक्यौता रहेको रकम इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्न थालेका छन् । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर राज्यकोषमा दाखिला गरेको छ । बक्यौता तिरेपछि वर्ल्डलिंकले नयाँ लाइसेन्स समेत प्राप्त गरेको छ । अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुविसुले करिब ३१ करोड बक्यौता बुझाएको छ । वक्यौता बुझाएपछि सुबिसुको पनि लाइसेन्स नवीकरण भएको छ । साथै भायानेटले पनि ५५ करोड बक्यौता तिरेको छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीर २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)  शुल्क तिर्नु पर्ने प्रावधान छ । यो शुल्क इन्टरनेट बिक्रीमात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आईएसपीहरूबीच विवाद रहँदै आएको थियो ।

आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनु पर्ने अडान लिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटीडीएफ लागू गर्न आदेश दिएपछि बक्यौता तिर्न थालेका हुन् ।

नेपालमै पहिलो पटक रोबोटिक प्रविधिबाट विरामीको शल्यक्रिया

बीएण्डबी अस्पतालले नेपालमै पहिलो पटक रोबोटिक प्रविधिबाट विरामीको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । अस्पतालले एकैदिन रोबोटिक प्रविधिबाट ३ वटा सफल शल्यक्रिया गर्न गरेको हो । वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा नुतन शर्माले रोबोटबाट ३ जना महिलाको शल्यक्रिया गरेकी थिइन् । 

रोबोटिक प्रक्रियाबाट एकजना ५२ वर्षकी महिलाको पाठेघर, ३१ वर्षीया महिलाको ओभरीको सिष्ट र अर्की ३४ वर्षकी एक महिलाको पाठेघरको ट्युमर निकालिएको थियो ।

यस्तै २०८१ सालमा वर्ल्डलिङ्कले फिनिश सरकारी कम्पनी फिनफण्डको १ अर्ब ४२ करोड लगानी नेपाल भित्र्याएको छ । यस वर्ष नेपालमै पहिलोपटक एआईको प्रयोग सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार भएको छ । एआई नीति र इगभर्नेन्स नीतिको मस्यौदा समेत आएको छ । 

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकका लागि निर्देशिका ल्याइएको छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरूले एक अर्कासँग बिरामीका तथ्यांक शेयर गर्नुपर्ने ईएमआर निर्देशिका आएको छ ।