सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने निर्णयप्रति कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आफ्नो ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

महासंघले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने सरकारको मूल उद्देश्यप्रति समर्थन जनाए पनि पूर्ण प्रतिबन्धले ल्याउन सक्ने नकारात्मक असरहरूप्रति सरकारलाई सचेत गराएको हो। 

नेपालमा सूचीकरण नभएकै कारण अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती भएको महासंघको भनाइ छ।

‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । तर फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,’ महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भनिन । 

यो घटनाले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन ।

महासंघका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन्। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आय आजर्न गर्ने ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका कारण प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने खतरा देखिएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने पनि महासंघले जनाएको छ।

अध्यक्ष पाण्डेले प्रतिबन्धलाई अन्तिम समाधानको रूपमा नलिई नियमनलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन । उनले भनिन, ‘सम्पर्कमा नआएका तर यहाँ धेरै प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्कालै सम्बन्धित दूतावासमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ । स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार पार्दै नेपालमा सम्पर्क बिन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ।’

यस्तै क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्‌ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने धारणा राखे । ‘प्रतिबन्धपछि प्रयोगकर्ताले वैकल्पिक प्रविधि खोज्ने निश्चित छ। यसले इन्टरनेट गुणस्तरमा गिरावट ल्याउनुका साथै सेवा प्रदायकको लागत बढाउनेछ, जुन अन्ततः उपभोक्तामै भार पर्न जान्छ,’ उनले भने।

महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालले पनि व्यवस्थित र व्यवहारिक कानुनी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। उदाहरणका लागि, युरोपेली युनियनले डिजिटल सर्भिस एक्ट (डीएसए) र भारतले इन्टरमिडियरी गाइडलाइनमार्फत स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु र कन्टेन्ट मोडेरेसन (सामग्री व्यवस्थापन) को कानुनी आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यस्तै ढाँचा अपनाउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

सन्तुलित नियमनमार्फत मात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिने कुरामा क्यान महासंघले जोड दिएको छ। यो विषयमा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासंघले जनाएको छ।