नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूले स्थापना गरेको विजुलीको खम्बाहरुको प्रयोग वापतको भाडा दरमा भएको विवादलाई लिएर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई इन्टरनेट प्रयोगबाट बन्चित गर्ने गरी अन्तिम प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट सेवामा जोड्ने अप्टीकल फाइबर केबुल काटी सर्वसाधारणको इन्टरनेटमा पहुँचलाई विच्छेद गर्ने कार्य अत्यन्त आपत्तिजनक, गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार रहि मानवाधिकारको गंभिर उल्लंघन रहेको निश्कर्ष फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी को रहेको छ ।

हालै जुलाईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषदको बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डा नं. ३ अन्तर्गत नियतवश गरिने इन्टरनेटको पहुँच माथिको अवरोधलाई भत्र्सना गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न तथा राज्य पक्षलाई स्थानीय कानुन र अभ्यासमा इन्टरनेटमा मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सम्मान गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको परिवेशमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई इन्टरनेट प्रयोगबाट बन्चित गर्ने गरी अप्टीकल फाइबर केबुल काटी सर्वसाधारणको इन्टरनेटमा पहुँचलाई विच्छेद गर्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त मान्यता तथा अभ्यास विपरित रहेको प्रष्ट छ र यो कार्य गलत भएको फोरमले पनि ठहर गरेको छ ।

कुनै पनि दूरसंचार सेवा प्रदायकले पूर्वाधार विस्तारको क्रममा जग्गा प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित “बाटोको अधिकार विपरित रहेको फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ । नेपालमा पनि  दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ३६ ले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसंचार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्ने र त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उक्त कार्य अतर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा कानुन विपरित मात्र नभई दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ३६ समेत विपरित रहेको विज्ञप्तिमा बताईएको छ ।

नेपाल सरकारले मिति २०७८।०२।१७ गते राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी इन्टरनेट सेवालाई आवशयक सेवा संचालन ऐन, २०१४ बमोजिम आवश्यक सेवाको रुपमा लिई सकेको अवस्थामा कुनै पनि बहानामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिनु कानुन विपरित हुन्छ ।

यसका अलावा अन्य पूर्वाधारको विकल्प नरहेको अवस्थामा आफ्नो प्रभुत्वशाली हैसियतलाई दुरुपयोग गरी मनासिव कारणविना बजारमा मूल्य तोक्नु प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा २(४)(घ) विपरित समेत हुन्छ । यसरी प्रचलित कानुन विपरित हुने गरी इन्टरनेट सेवाको प्रवाहलाई अवरुद्ध गरिनु कानुन विपरित रहि दण्डनीय समेत छ ।

दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (५) ले दूरसंचार प्रणालीलाई अवरोध गरेमा वा ध्वस्त पारेमा वा प्रणालीलाई प्रतिकूल असर पारेमा फौजदारी कसूरको रुपमा लिएको फोरम फर डिजिटल इकवालिटीका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम अर्यालले बताएका छन् ।

अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्वाभाविक रुपमा विजुलीको खम्बाको भाडा बढाएको भनेबाट विवाद सिर्जना भएको देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु उपभोक्तालाई केन्द्रविन्दूमा राखी मूल्य तोक्न र त्यस्तो मूल्यलाई स्वीकार्न दुवै पक्षलाई फोरमले अनुरोध गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको समन्वयमा संवाद चलिराखेको अवस्थामा संवादलाई हठात् छाडी एकतर्फी निर्णय मार्फत सर्वसाधारणको इन्टरनेटमा पहुँच विच्छेद गर्ने गरि भएको कार्य तत्काल रोकी थप संवाद गरी निकास निकाल्न फोरम फर डिजिटल इक्वालिटिले अनुरोध पनि गरेको छ ।

इन्टरनेट जस्तो गंभिर सेवा प्रदान गर्ने विषयमा देखिएको असमझदारीलाई संयोजन गरी समयमा नै समस्या समाधान गर्न र थप क्षति रोक्न तर्फ आवश्यक पहल गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई फोरम फर डिजिटल इकवालिटीले अनुरोध समेत गरेको छ ।