समाचार
फ्रि हेल्थ पोर्टल सक्रिय, निःशुल्क शय्या र उपचारको अनुगमन अब लाइभ
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमार्फत पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने भन्दै अघि सारेको सुधार एजेन्डाअन्तर्गत ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेटिएको यो व्यवस्था निःशुल्क शय्या, उपचार पाउने बिरामीको विवरण र सेवा उपलब्धताबारे वास्तविक समय (रियल–टाइम) निगरानी गर्न प्रयोग हुने मन्त्रालयको ड्यासबोर्डमा आधारित छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार पोर्टलले निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राहीको विवरण र सेवाको उपयोगलाई लाइभ ट्र्याक गर्ने सुविधा दिन्छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रणाली नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिनुपर्ने अधिकारसँग पनि जोडिएको छ। सरकारले अस्पतालहरूलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ, र यही व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई अनलाइन अनुगमनमार्फत कडाइ गर्न खोजिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउने नीति देशभरका सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालमा कार्यान्वयन हुन थालेको छ। मन्त्रालयले हालै जारी गरेको सूचनामा १९ निजी र १३ सरकारी गरी ३२ अस्पतालले तोकिएको शय्यामा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। यसले आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुने समस्या कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैसँगै सरकारले अर्को तीन महिनाभित्र डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध ‘बिरामी अभिलेख प्रणाली’ विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ, जसले उपचार इतिहास, रेफरल र फलोअप व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनेछ। त्यस्तै, अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्यको डिजिटल जानकारी राख्ने, सुलभ फार्मेसी विस्तार गर्ने र जेनेरिक औषधि न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारी पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता र विशेषज्ञ सेवाको अभाव घटाउन सरकारले ३० दिनभित्र बर्न वार्ड स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि अगाडि सारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सहुलियत दरमा जलन उपचार सेवा सञ्चालन गर्न विभिन्न अस्पतालमा तयारी भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी नेपालका पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सलाई स्ट्यान्डबाइ राख्ने र मेडिकल इभ्याकुएसनका लागि सहुलियत दरमा हेलिकोप्टर सेवा उपयोग गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।
समग्रमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेका यी कदमहरू उपचार सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र पहुँच बढाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छन्। कागजी व्यवस्था र व्यवहारबीचको दूरी घटाएर वास्तविक रूपमा गरिब तथा विपन्न नागरिकसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सक्ने हो भने यो सुधार स्वास्थ्य सुशासनतर्फको महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।
समाचार
सरकारले सार्वजनिक गर्यो लाइसेन्स छपाइको प्रगति : वेबसाइटमै हुनेछ नियमित अपडेट
सरकारले अब देखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको प्रगति आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। पारदर्शिता कायम गर्न तथा…
खाद्य तथा दाना उद्योगको अनलाइन अनुमति प्रणाली सञ्चालनमा, ट्रेडमार्क दर्तामा कडाइ
सरकारले खाद्य तथा दाना उद्योगहरूको अनुमतिपत्र अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सोही क्रममा उद्योग विभागले ट्रे…
नागरिक एपमा २.०.९४ अपडेट सार्वजनिक, एनओसी, लोकसेवा प्रवेशपत्र र इन्जिनियरिङ काउन्सिल प्रमाणपत्र सेवा थप
सरकारले डिजिटल सुशासनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित नागरिक एपमा थप सेवा विस्तार गरेको छ। नागरिक एपको नयाँ संस्करण २.०.९४ मा …
गुगलद्वारा आइओएस र एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि जिमेलको इन्ड–टु–इन्ड इन्क्रिप्सन सुविधा विस्तार
गुगलले जिमेलका लागि इन्ड–टु–इन्ड इन्क्रिप्सन सुविधा अब आइओएस र एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि पनि उपलब्ध गराएको घोषणा ग…
युट्युब शर्ट्समा एआई अवतार फिचर सार्वजनिक, क्यामेरामा नदेखिकन भिडियो बनाउने सुविधा
गुगलले युट्युब शर्ट्सका लागि एआई-आधारित अवतार फिचर सार्वजनिक गरेको छ। ब्लग पोस्टमार्फत घोषणा गरिएको यो फिचर अहिले प्रयोगमा आउन …
सिंहदरबार क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सुधार गर्न सरकारको पहल, अवरोधरहित पहुँचमा जोड
सिंहदरबारभित्र तथा आसपासका सरकारी निकायमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार अहिले सक्रिय बनेको छ। प्रशासनिक केन्द्रका रू…
डेढ सय वर्षपछि सुनियो संसारको पहिलो रेकर्ड गरिएको आवाज
आजको डिजिटल युगमा हामी एक क्लिकमै अडियो रेकर्डिङ गर्न सक्छौँ, तर यसको सुरुवात करिब डेढ सय वर्षअघि नै भएको थियो। आज पनि धेरै कम मानिसलाई यो कुरा थाहा छ …
३ लाख भन्दा बढी पेन्सनरका लागि एउटै भेरिफिकेसन, शून्य कार्यालय भ्रमण
नेपालको पेन्सन व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित भएको छ। थर्ड फ्याक्टर एआईले विकास गरेको अत्याधुनिक ‘लाइभनेस इन्फ्रास्ट्…
चौथो एपीएसी आईपीभी६ काउन्सिल बैठक सम्पन्न : इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण छलफल
एचौथो एपिएक आइपीभी–६ काउन्सिल मिट २०२६ सम्पन्न भएको छ। सुबिसु (SUBISU) को आयोजनामा भएको उक्त सम्मेलनमा एसिया–प्रश…
युट्युब प्रिमियममा ‘अटो स्पिड’ र ‘अन द गो’ प्लेब्याक फिचर परीक्षणमा
युट्युबले प्रिमियम प्रयोगकर्ताहरूका लागि दुई नयाँ फिचरको परीक्षण सुरु गरेको छ। कम्पनीले भिडियो हेर्ने अनुभवलाई अझ सहज र प्रभावक…
गुगल क्रोममा भर्टिकल ट्याब्स र पूर्ण पृष्ठ रिडिङ मोडको अपडेट
गुगलले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्ने उद्देश्यले दुई नयाँ सुविधा सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये पहिलो सुविधा भर्ट…
नागरिक एपमा ठूला सेवा विस्तार हुँदै, एक साताभित्र लोकसेवा प्रवेशपत्र, एनओसी र निजामती विवरण उपलब्ध हुने
सरकारले नागरिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममार्फत सहज र एकीकृत बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ड…
एनसेलको ‘सधैं अन’ अवधारणा, दुई वर्षपछि सरकारी डेटा सब्स्क्रिप्सन नीतिमा प्रतिबिम्बित
मोबाइल डेटा प्रयोगमा अनियन्त्रित खर्च र उपभोक्ताको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले ‘पे–एज–यू–गो’ प्रण…
नेपाल टेलिकममा नयाँ ‘पे–एज–यू–गो’ नियन्त्रण सुविधा, मुख्य ब्यालेन्स जोगिने व्यवस्था र ३० दिनको नयाँ प्याकेज सुरु
नेपाल टेलिकमले आफ्ना प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि लामो समयदेखिको गुनासो सम्बोधन गर्दै ‘पे–एज…
इनड्राइभद्वारा राइडरलाई २२ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन सहयोग घोषणा
नेपालमा बढ्दो इन्धनको मूल्य र चर्को महँगीबाट गुज्रिरहेका राइडरहरूलाई राहत दिन इनड्राइभले २२ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन सहयोग गर्…