आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विवादस्पद सूचना प्रविधि विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विवादस्पद सूचना प्रविधि विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको हो ।

एकवर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बिच संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतको आधारमा सूचना प्रविधि विधेयक पारित भएको थियो ।

नेपालमै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनु पर्ने

विधेयकमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने वा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल रोक लगाइने उल्लेख छ ।

ऐनबमोजिमको कसूर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रषेण गरेको वा गर्न लागे विभागले त्यस्ता विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

कडा सजायको व्यवस्था

कुनै व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गरे १५ लाख जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछुत दुरुत्साहन गर्ने, श्रमको अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न उक्साउने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कामलाई बढावा दिने सामग्री प्रसारण वा सम्प्रेषण गरे १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

कुनै दुईजनाबीच विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै पनि संवाद वा कुराकानीलाई सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना यान्त्रिक उपकरणले सुन्न वा रेकर्ड गरे ५ लाख जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी अरु कसैलाई निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता काम गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यौनजन्य दुर्व्यहार गरे ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैदको प्रस्ताव छ ।

डट एनपी डोमेन नवीकरण गर्नुपर्ने

यसअघि निःशुल्क वितरण हुँदै आएको डट एनपीबारे विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले एनपी डोमेनमा नाम दर्ता गराउँदा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संस्थामा तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । दर्ता भएको डोमेन नाम प्रत्येक २ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सूचना प्रविधि अदालत

विधेयकले प्रत्येक प्रदेशमा ३ सदस्यीय सूचना प्रविधि अदालतको व्यवस्था गरेको छ । कानून, सूचना प्रविधि र वाणिज्यबाट सदस्य रहनेछ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने काम गर्छ ।

उपकरण प्रयोग गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने

विद्युतीय प्रणाली संरक्षणका लागि डिजाइन गरिएको र कसूरजन्य कार्यका लागि प्रयोग हुन सक्ने कुनै सफ्टवेयर, विद्युतीय प्रणाली वा विद्युतीय उपकरण‚ कुनै पनि विद्युतीय प्रणाली वा तथ्यांकमा पूर्ण वा आंशिक पहुँच सम्भव तुल्याउने कुनै पनि किसिमको पासवर्ड, एक्सेस कोर्ड वा यस्तै प्रकारका तथ्याङ्कका लागि मन्त्रालयबाट पहिले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

ट्राफिक तथ्याकंमा अनुसन्धान अधिकृतको पहुँच

विधेयकको दफा १११ मा कुनै खास सञ्चारसँग सम्बद्ध ट्राफिक तथ्याङ्क कुनै कसूरको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा आवश्यक ठानेमा अनुसन्धान अधिकृतलाई सो ट्राफिक तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने अनुमति दिएको छ ।

तर, सो दफामा जे लेखिए पनि पीडितको ज्यान रक्षाका लागि आवश्यक रहेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकृत (कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक) ले आफ्नो एक तहमाथिको अधिकृतको स्वीकृतिमा सो तथ्याङ्कमा पहुँच राख्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः जान्नैपर्ने कुरा : के छ सूचना प्रविधि विधेयकमा ?