काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीले मानवीय क्षतिसँगै घर, सडक, पुल, बैंकका शाखा र सरकारी कार्यालयका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको तत्कालीन प्राथमिकता उद्धार, राहत र पुन:स्थापना भएपनि यस घटनाले नागरिकको सम्पत्ति, ऋण, धितो र कानुनी अधिकारसँग जोडिएका अभिलेख कति सुरक्षित छन् भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

बाढीका कारण कार्यालय तथा बैंकका शाखामा रहेका कागजी फाइल, लालपुर्जा, ऋणसम्बन्धी कागजात र अन्य भौतिक अभिलेख नष्ट हुन सक्छन् । धेरै विवरण अहिले डिजिटल प्रणालीमा समेत सुरक्षित छन् । तर डिजिटल अभिलेख हुनु मात्रै अभिलेख सुरक्षित हुनु होइन ।

डिजिटल प्रणालीले भौतिक अभिलेखको जोखिम घटाउन सक्छ, तर त्यसले मूल कागजातको महत्व समाप्त गर्दैन । डिजिटल विवरणको शुद्धता, प्रमाणीकरण, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र विपत्तिपछि त्यसलाई पुन:प्राप्त गर्ने क्षमता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी कानुनी तथा वित्तीय कारोबारमा प्रयोग हुने मूल कागजात सुरक्षित राख्ने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ ।

मालपोतको डिजिटल रेकर्डले जोखिम घटायो, तर कागजको महत्व कायमै
मालपोत कार्यालयका जग्गा तथा स्वामित्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा समेत अभिलेखित हुँदै गएका छन् । त्यसैले कुनै कार्यालयमा रहेका कागजी फाइलमा क्षति पुग्दैमा नागरिकको जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख नै समाप्त हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।

अधिवक्ता डीपी तिमल्सिनाका अनुसार मालपोतका महत्वपूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध भएकाले भौतिक अभिलेखमा क्षति पुगेको अवस्थामा पनि डिजिटल प्रणालीबाट आवश्यक विवरण पुन:प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अधिवक्ता दिक्षा कट्टेलले पनि मालपोतमा सुरक्षित डिजिटल अभिलेखका आधारमा नागरिकले आफ्नो जग्गासम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न सक्ने बताइन् ।

“मालपोत कार्यालयमा रहेको अभिलेखका आधारमा नागरिकले आफ्नो जग्गाको अवस्था र स्वामित्वसम्बन्धी विवरण एउटा निवेदनको भरमा लिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कुनै विपत्तिमा कागजी अभिलेखमा क्षति पुगेकै आधारमा नागरिकको जग्गाको रेकर्ड नै हराउँछ भन्ने हुँदैन,” उनले बताइन् ।

तर डिजिटल अभिलेख उपलब्ध हुनु भनेको कागजी अभिलेखको आवश्यकता समाप्त हुनु होइन । स्वामित्व हस्तान्तरण, धितो, ऋण सम्झौता तथा अन्य कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित मूल कागजातको सुरक्षित भण्डारण र संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

बैंकको शाखा बग्यो, ऋणको रेकर्ड भने हराउँदैन
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका १२ बैंकका १६ शाखामध्ये १५ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने एउटा शाखामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । ती शाखामा ७८ हजार २०४ निक्षेपकर्ता थिए र करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ । ६४ वटा लकरमा समेत क्षति पुगेको बताइएको छ ।

तर शाखा ध्वस्त हुनु र बैंकको सम्पूर्ण सूचना प्रणाली नष्ट हुनु फरक विषय हो । बैंकका ग्राहकको खाता, कारोबार, ऋण, किस्ता, भुक्तानी अवस्था तथा धितोसँग सम्बन्धित धेरै विवरण केन्द्रीय प्रणालीमा सुरक्षित रहने भएकाले शाखाको भौतिक क्षतिबाट सम्पूर्ण डिजिटल रेकर्ड नष्ट हुँदैन ।

प्रभावित बैंकहरूले रसुवामा गैर–जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै २ हजार १२५ ऋणीलाई करिब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको एसोसिएसनले जनाएको छ । ती ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा जग्गा धितोमा आधारित छ । तर ऋणको डिजिटल विवरण सुरक्षित रहनु मात्रै पर्याप्त छैन । ऋण सम्झौता, धितोसम्बन्धी कागजात, हस्ताक्षरित फाराम र अन्य कानुनी प्रमाणको भौतिक तथा डिजिटल अभिलेखबीच स्पष्ट सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ ।

डिजिटलाइजेसन र डिजास्टर रेजिलियन्स एउटै होइन
रसुवा बाढीले नेपालका सरकारी निकाय र वित्तीय संस्थालाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ- अभिलेख डिजिटल बनाउनु र विपत्तिका बेला अभिलेख सुरक्षित राख्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु एउटै कुरा होइन ।

कागज स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा राख्नु मात्र डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन होइन । त्यसको नियमित ब्याकअप, वैकल्पिक स्थानमा सुरक्षित प्रतिलिपि, पहुँच नियन्त्रण, परिवर्तनको इतिहास, साइबर सुरक्षा र विपत्तिपछि तत्काल पुन:प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैगरी डिजिटल प्रणालीमा विवरण रहे पनि मूल कागजात कहाँ छ, कसरी सुरक्षित गरिएको छ र आवश्यक पर्दा त्यसको प्रमाणिकता कसरी पुष्टि गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।

विशेष गरी जग्गा स्वामित्व र बैंकिङ कारोबारजस्ता विषयमा डिजिटल र भौतिक अभिलेख एकअर्काका विकल्प मात्र होइनन्, परस्पर पूरक हुन् । डिजिटल विवरणले भौतिक अभिलेख नष्ट हुँदा पुन:प्राप्तिमा सहयोग गर्छ भने मूल कागजातले कानुनी प्रमाण र प्रमाणीकरणको महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छ ।

अब अभिलेख संरक्षणको नयाँ मापदण्ड आवश्यक
रसुवा बाढीपछि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा अन्य संस्थाले आफ्ना महत्वपूर्ण अभिलेखको जोखिम पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कुन अभिलेख कहाँ सुरक्षित छ, त्यसको डिजिटल ब्याकअप कहाँ छ, अर्को भौगोलिक स्थानमा प्रतिलिपि राखिएको छ कि छैन, विपत्तिपछि सेवा कति समयभित्र पुन: सञ्चालन गर्न सकिन्छ र कानुनी प्रमाण आवश्यक पर्दा अभिलेख कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।

यसका लागि सरकारी निकाय र बैंकहरूले डिजिटल प्रणालीसँगै भौतिक अभिलेखको सुरक्षित भण्डारण, वैकल्पिक अभिलेख केन्द्र र नियमित डिजास्टर रिकभरी अभ्यासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।