नागरिकलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले अघि सारेको रूपान्तरणकारी पहल व्यवहारमा देखिन थालेको छ। सेवा प्रवाहलाई घरदैलोमै पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत अब राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक कागजात घरमै पुग्न थालेका हुन्।

सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा १०० दिनभित्र राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायसँग समन्वय गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिना सक्रिय छन्। उनले सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य गरेर कार्ययोजना बनाउन तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने जटिलताबारे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन हुलाक सेवा विभागलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।

सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्दै जाँदा प्रारम्भिक चरणमै उत्साहजनक उपलब्धि देखिन थालेको छ। केही जिल्लामा सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको छ भने विस्तारको तयारी पनि तीव्र भएको छ। हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी, डडेलधुरालगायत जिल्लामा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक सुरु भइसकेको छ। अन्य जिल्लामा पनि अन्तिम तयारी भइरहेको र जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्ययोजना बनाइरहेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समेत राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीबाट ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन्। घरसम्म सेवा पुर्‍याउने व्यवस्थाका लागि राहदानी बनाउने बेलामै फारम भर्न लगाउन थालिएको महानिर्देशक पंगेनीले बताइन्।

म्याग्दीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ६ मा पुगेर ६ वटा राहदानी हस्तान्तरण गरे। उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै सेवाग्राहीबाट निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ। समय, खर्च र झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घटेको अनुभव नागरिकले गरेका छन्।

यो पहलले लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै देखिएको हुलाक सेवा विभागलाई पुनः सशक्त र आधुनिक बनाउने अवसर पनि दिएको छ। परम्परागत चिठीपत्र वितरणबाट अघि बढ्दै अब हुलाकलाई सरकारी ‘कुरियर सेवा’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अघि बढाइएको छ। राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाकबीचको सहकार्यले सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, देशको भौगोलिक विविधता र संरचनात्मक चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले क्रमशः सुधार र सुदृढीकरणको नीति लिएको छ। ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन र दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता समस्या समाधान गर्दै सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक पंगेनीले बताइन्। सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्दै चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम भइरहेको छ।

यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब सदरमुकाम धाउनुपर्ने, घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने र पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ। राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अवधारणाले नागरिकमैत्री शासनको अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।