उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाललाई रिमोट वर्क गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विद्यमान श्रम ऐनले रिमोट वर्कको व्यवस्था नगरेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो । 

कतिपय विदेशमा बसेर काम गरी रहेका नेपाली युवाहरूले आफूले काम गरिरहेको कम्पनीसँग रिमोट वर्क गर्ने स्वीकृत लिएर नेपालमा रहेका आफ्नो परिवारसँग बसेर काम गर्न खोज्दा सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा रिमोट वर्क सम्बन्धी सरकारी नीति नभएकोले मिल्दैन भन्ने जवाफ पाएको बताउँदै आएका छन्  । 

रिमोट वर्कका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउन सकिने, मुलुकबाट हुन सक्ने दक्षता पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्न सकिने र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन सकिने भएकोले विभिन्न मुलुकले रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड्स) लाई सहजीकरणको प्रबन्ध गरेका छन् । 

रिमोट वर्क नीतिले बढी खर्च गर्ने पर्यटकको बसाइँ अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ, जसले पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । थप गुणस्तरयुक्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ । डिजिटल घुमन्तेका लागि सबै मौसम उपयुक्त हुन्छ, जसका कारण सबै मौसममा पर्यटन व्यवसाय चल्छ ।

डिजिटल घुमन्तेबाट सीप हस्तान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा स्थानीय युवाहरू उद्यमी बन्न सक्छन् र स्टार्ट-अप उद्यम वृद्धि हुन सक्छ । जहाँ रिमोट वर्कर र डिजिटल घुमन्तेको सघनता बढ्छ, त्यहाँ प्रविधिसम्बन्धी वास्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो उपस्थिति र लगानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

यो सबैले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ । रमणीय भूगोल, अनुकूल जलवायु, जीवन निर्वाह लागत कम, बढ्दो दक्ष युवा जनशक्ति, सांस्कृतिक विविधता, अंग्रेजी भाषामा दख्खल र नियमित विद्युत आपूर्ति भएका कारण नेपाल रिमोट वर्कर र डिजिटल घुमन्तेका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने आयोगले बताएको छ ।

यसका लागि आयोगले रोजगारीको प्रकारको कानुनी वर्गीकरणमा रिमोट वर्कर थप गर्न, अनलाइन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने, नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको रिमोट वर्करको रूपमा काम गर्ने पाउने व्यवस्था गर्न, विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न, प्राप्त गरेको तलव सुविधामा एकमुस्ट वार्षिक ५ प्रतिशत आयकर लगाउन, विदेशी राहदानीबाहक गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करका रूपमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । 

यस्तै डिजिटल घुमन्तेका लागि मासिक १,५०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी आम्दानी भएको वा २० हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढी बैंक मौज्दातको प्रमाण र नेपालका अस्पतालमा गराएको उपचारको भुक्तानी हुन सक्ने एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य बीमा गराएको प्रमाणको आधारमा एक पटकमा पाँच वर्ष म्याद भएको बहु-प्रवेश डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने व्यवस्था गर्न र यस्तो प्रवेशाज्ञा-वाहकको पति वा पत्नीलाई पनि प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्न आयोगको सुझाव छ ।

त्यसैगरी डिजिटल घुमन्ते भिसाको म्याद ५ वर्षको भए पनि एक पटकमा अधिकतम एक वर्षको मात्र आवासीय स्वीकृत दिने, डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा बाहकलाई नेपालको वाणिज्य बैंकमा परिवर्त्य मुद्राको खाता खोल्न दिने, त्यस्तो खातामा बचत रहेको रकम ५० हजार डलर भन्दा बढी भएमा बढी भए जतिको रकम जुनसुकै बेला पनि विदेशको बैंकमा ट्रान्सफर गर्न दिने, ५ वर्षको भिसा अवधि सकिए पछि भिसा नवीकरण नगराएमा बैंकमा मौज्दात बाँकी रहेको पुरै रकम लैजान दिने, डिजिटल घुमन्तेले नेपालमा बसी काम गरेर आर्जन गरेको वैदेशिक आयमा यदि १८३ दिन वा सो भन्दा बढी नेपालमा निरन्तर बसेको हो भने एकमुस्ट ५ प्रतिशत आयकर लगाउन, डिजिटल घुमन्ते भिसाबाहकलाई सवारीसाधन आफ्नै नाममा खरीद गरेर दर्ता गर्न दने र स्थायी आवास भएको मुलुकले जारी गरेको सवारी चालक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । 

काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्रमा रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेलाई अनुकुल हुने गरी इन्टरनेट सञ्जाल विकास, सुविधासम्पन्न को-वर्किंग कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न समेत आयोगको सुझाव छ ।